पोखरा महानगरपालिकाका ११ जना वडाध्यक्षले आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित पोखरा महानगरका–२ का वडाध्यक्ष रामेश्वर मल्ल, ३ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोला, ६ का वडाध्यक्ष जगत पहारी, १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ, ११ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद बास्तोला, १२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, २३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुली, २७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङ र ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरभित्र आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन्।
पहिलो वर्ष ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको, दोस्रो वर्ष सुधारका लागि सुझाव दिएको, तेस्रो वर्ष सुधार्ने प्रयास गरेको र चौथो वर्ष पनि सुधार हुने लक्षण नदेखेकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
कांग्रेस वडाध्यक्षहरूले जनप्रतिनिधि आउनुअघि पोखरा महानगरको बेरुजु करिब २३ करोड रहेकोमा अहिले ३ वर्षमा ह्वात्तै बढेर १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुग्नुमा मेयरको काम गर्ने शैली मुख्य दोषी रहेको बताए। उनीहरूले राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई रामघाटको गिट्टी–बालुवा निकासीका लागि ठेक्का दिँदा ३ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित नगद दिने सम्झौता भए पनि अनियमितता गरी बैंक ग्यारेन्टी र रकम नलिई दिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, पुरुन्चौर घाटको सम्झौतामा उनीहरूले २७ लाख ८७ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। ९० लाख ५५ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा सम्झौता गरे पनि महानगरमा ६२ लाख ६८ हजारको मात्रै दाखिला गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, महानगरको सिर्जना चोकस्थित भवनबाट भाडाबापत १ करोड ८६ हजार २ सय ३ रुपैयाँ लिनुपर्ने भए पनि सो रकम लिन ताकेता नगरेको, मालपोतअगाडिको महानगरको भवनमा बनाइएका सटरहरूको चलनचल्तीको भाडा २५ हजारभन्दा माथि हुनुपर्नेमा १०/१२ हजार मात्र कायम गर्दा अनियमितता भएको आशंका कांग्रेस वडाध्यक्षले गरेका छन्।
उनीहरूले विज्ञापन करबापतको बक्यौता कायम रहँदारहँदै घुमाउरो पाराले पुनः पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको तर बक्यौता असुलमा ताकेता नगरेको, पार्किङ ठेक्काबापतको विगतको रकम असुल नगरेको, ठुला करदातासँग मिलेमतो गरी कम राजस्व लिएको, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोडमोड गरेको, प्रदेश सरकारको कार्यविधिविपरीत मेयरको स्वकीय सचिव नासु स्तरको राख्नुपर्नेमा अधिकृत स्तरको राखेर सोही अनुसार सेवासुविधा दिएको, विज्ञापन खर्च, इन्धन खर्च, भ्रमणभत्ता खर्च, खाजा खर्च र जिन्सी सामानका खर्चमा पारदर्शिता नअपनाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले कवाडीको टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा गत आवको भन्दा यो वर्ष १० प्रतिशत बढाएर टेज्डर खोल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेर राजस्व शाखाले गम्भीर त्रुटि गरेको टिप्पणी गर्दै त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालीन कर्मचारीकै पालामा दिइएको होर्डिङ बोर्डको जिम्मा अहिले पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसमा मिलेमतोको गन्ध आएको बताएका छन्। कांग्रेस वडाध्यक्षले ट्राफिक आइल्यान्ड, यात्रु प्रतीक्षालय, मलमूत्र, सोलार लाइट–बोर्ड, फोहोरमैला, डस्टबिनलगायत बिनाटेन्डर आफ्ना मान्छेलाई दिइँदा महानगरको करोडौं राजस्व गुमेको बताएका छन्। साथै, उनीहरूले वडाको सरसफाइको जिम्मा वडालाई नै दिनेगरी निर्णय भए पनि त्यसलाई लत्याएर महानगर स्तरीय सरसफाइ समिति बनाएर काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा पोखरा महानगरपालिकाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले आफूहरूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। हामी सहमतिमै विवाद मिलोस् भन्ने चाहन्थ्यौं, ‘उनले भने, ‘तर हाम्रो आवाज नसुनिएपछि सार्वजनिक रूपमा आउनुपरेको हो।’
उनीहरूले यस्तो आरोप लगाइरहँदा मेयरलगायतले भने यसलाई बार्गेनिङका रूपमा हेरेका छन्। रातो किताबमा आफ्ना योजना पार्न दबाब दिन कांग्रेस वडाध्यक्षले अनियमितताको जालो फालेको उनीहरूको बुझाइ रहेको स्रोत बताउँछ। मेयर मानबहादुर जिसीले कतिपय निर्णय कांग्रेस वडाध्यक्षकै संलग्नता र सहभागितामा भए पनि अहिले जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको बताए। ‘अनियमितता हुँदै नभएको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा अनियमितता भएका छन्, त्यसलाई छानबिन गरेर कारबाही भइरहेकै छ र पछि पनि कारबाही हुन्छ।’ उनले अनियमिततामा आफू तथा आफू मातहत रहेको सचिवालयको संलग्नता नरहेको जिकिर गरे।
from Nagarik News - Home