सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी समूहसँग मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। खरिद कार्यमा संलग्न मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई मंगलबार समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको हो। उनीहरुलाई समितिले छुट्टाछुट्टै प्रश्नावली बनाएर प्रष्टीकरण मागेको हो।
समितिले विज्ञ सल्लाहकार कार्की र सचिव कोइरालालाई ८–८ वटा र श्रेष्ठलाई ९ वटा प्रश्न सोध्यो। कार्कीलाई वार्तासमितिको अनधिकृत संयोजक भई मूल्यमा चलखेल गरेको देखिएको भन्दै किन अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, खरिद कार्यमा संलग्न हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न गरिएको थियो। प्रारम्भिक छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्तामा सहभागी गराएको भन्दै कथित कोटेसनका विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो। ‘यस्तोलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ’, कोटेसनलाई औंल्याउँदै समितिले प्रश्न ग¥यो। लागत अनुमान तयार पार्दा नेपालीमा र सम्झौता गर्दा अमेरिकी डलरमा गरेको देखिएको पनि समितिले औंल्याएको थियो।
एन ९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५ रुपैयाँ रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा ८२८.६७ रुपैयाँमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको तर एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान २६५.४८ रहेको औल्याउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव कसरी स्वीकार गरेको भन्ने प्रश्न कार्कीलाई गरेको थियो।
कार्कीले ओम्नीले ०.५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेकाले उसैसँग सम्झौता गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। ०.५ प्रतिशत छुट गराइएको आधार नखुलाएको र के आधारमा वार्ता गरी खरिद गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समितिको प्रश्न थियो।
लेखा समितिले ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न डा. खेम कार्की, यादवप्रसाद कोइराला र महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर अनियमितताबारे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै समितिले एक महिना अघि थर्मोमिटर ४ हजारमा खरिद गरेको तर ओम्नीसँग ७५ सयमा खरिद गरेको देखिएको भन्दै समितिले यसरी सम्झौता गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो।
कार्कीले भने यस्ता विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको परिस्थतिले गर्दा वार्ता समितिमा बस्नुपरेको जवाफ दिएका थिए।
समितिले तत्कालीन सचिव कोइरालासँग बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता लागत अनुमान तयार नगरी सीधै प्रस्ताव माग गरी खरिद सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको र मन्त्रालयले कार्य अघि बढाएको विषयमा प्रश्न सोधेको थियो। खरिद कार्यमा विज्ञ सल्लाहकारलाई संलग्न गराएको, विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व नगरी असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराएर अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेको, मन्त्रीस्तरीय कार्यादेश दिए पनि विभागको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराएको विषयमा समितिले कोइरालासँग प्रस्टीकरण मागेको थियो। विभागमार्फत गर्नुपर्ने काम मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गरेको विषयमा पनि सचिव कोइरालालाई प्रश्न सोधिएको थियो। ओम्नीले सामान ल्याउँदाको ढुवानी खर्च भुक्तानी गर्न स्वास्थ्यले पहल गरेको विषयमा पनि समितिले कोइरालासँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठसँग पनि बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता लागत अनुमान तयार नगरी सीधै प्रस्ताव माग गरी खरिद सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको र खरिद कार्यमा विज्ञ सल्लाहकारलाई संलग्न गराएको, विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व नगरी असम्बन्धित विज्ञ सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न लगाई आफू वार्ता समितिको सदस्य बसेर किन अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्ने प्रश्न समितिले गरेको थियो।
खरिद ऐनमा भएको मूल्यांकन समितिलाई भूमिका नदिएकोबारे पनि श्रेष्ठलाई प्रश्न सोधिएको थियो। लागत अनुमान रुपैयाँमा र सम्झौता अमेरिकी डलरमा गरेकोले मूल्यमा तलमाथि पर्न गएको, म्याद २ दिन बाँकी हुँदै सम्झौता रद्द गरेर ओम्नीलाई अदालत जाने मौका प्रदान गरिएको विषयमा पनि महानिर्देशक श्रेष्ठसँग समितिले प्रस्टीकरण मागेको थियो। कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्रचार गरे पनि ओम्नीका कारण मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन र क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको, उल्टै कम्पनीले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी बुझेको विषयमा पनि समितिले प्रश्न सोधेको थियो। विज्ञ समितिले पिसिआर मेसिन स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएकोलगायतका थुप्रै कमजोरी औंल्याउँदा पनि वास्ता नगरी सामान बुझेर वितरण गरेको विषय पनि समितिले उठाएको थियो। ओम्नीसँग लिइएको ५ वटा पिसिआर मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको, यिनको मात्रै एक अरोड २५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपरेको अवस्थामा यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न समितिले श्रेष्ठसँग सोधेको हो। एन ९५ मास्कमा भएको मूल्यको गडबडीको विषयमा पनि समितिले श्रेष्ठसँग जवाफ मागेको थियो।
सचिव कोइरालाले आपत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सहमतिमा नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जवाफ दिँदै ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा १४ प्रतिशत महँगो पर्न गएको स्वीकार गरेका थिए। कोइराला र श्रेष्ठले तत्काल सामान नकिन्दा भयावह स्थिति आउने भएकाले महँगै भए पनि किन्नुपरेको तर्क गरेका थिए।
लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले अर्कोपटकको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय भएको बताए। खरिद कार्यमा संलग्न अधिकारीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले मन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको उनले जानकारी दिए।
from Nagarik News - Home