२०७२ साउन पहिलो साता संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएदेखि सुरु भई असोज ३ मा संविधान जारी भएपछिको झण्डै छ महिना चलेको मधेस आन्दोलनको ५ वर्ष पूरा भएको छ। संविधानमा समावेश हुने अधिकारका कुरालाई लिएर मधेसमा विरोधको स्वर पहिलेदेखि आउन थालेको भए पनि २०७२ साउन ३१ का दिनदेखि सो आन्दोलन अनिश्चितकालीन तराई–मधेस आमहडतालमा परिणत भएको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा चलेको आमहडताल माघ २२ मा बिना कुनै औपचारिक घोषणामा सकिएको थियो।
त्यसबेला आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगन्ज आन्दोलनको केन्द्र थियो। परिणमस्वरूप यसले नै बढी क्षति बेहो¥यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापकसमेत रहका विश्लेषक विजयकान्त कर्णले त्यसअघिका दुईओटा मधेस आन्दोलनभन्दा यो बढी सशक्त भए पनि मुद्दा सम्बोधन गराउन भने सफल नभएको यथार्थ स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन्। त्यस आन्दोलनले मधेसी, थारू र जनजातिलगायतका पछाडि पारिएकाको सवाललाई भने उठाएको कर्णको भनाइ छ। ‘आन्दोलन राजनीतिक प्रक्रिया हो, हरेकपटक यो आन्दोलनकर्ताकै पक्षमा सफल हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यसले केही न केही योगदान गरेको हुन्छ, मुद्दा अगाडि बढाएको हुन्छ। जसरी प्रजातन्त्रवादीको पक्षमा परिणाम नआए पनि २०३६ सालको आन्दोलनको जगमा २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो,’ राजनीतिशास्त्रका जानकार रहेका कर्णले भने, ‘पछिल्लो मधेस आन्दोलन मधेसी, थारू जनजातिको मुद्दाको सवालमा २०३६ को घटना सरह हो, यस अर्थमा एउटा २०४६ जस्तो आन्दोलन आउन बाँकी छ।’
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिदा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवाललाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा सामेल गरिएको थियो भने संघीयतालाई संवैधानिक संकल्प बनाउन सफल भएको थियो। तेस्रो मधेस बिद्रोहको संज्ञा दिइएको पछिल्लोपटकको आन्दोलनलाई पाँच वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा त्यसले देशलाई र मधेसलाई के दियो भन्ने सवाल उठिरहन्छ। ‘२०७२ साउन २५ मा टीकापुरमा पुगेर मधेसका नेताले सम्बोधन गरेपछि त्यहाँ चलिरहेको थारू आन्दोलनमा ऊर्जा र जोश थपियो, एकीकृत रूपमा आन्दोलन अगाडि बढ्ने वातावरण बन्यो। साउन ३१ देखि सुरु भएको आन्दोलनमा भदौ १ मा सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागी राजीव राउतको मृत्यु भएपछि आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्यो,’ उनले घटनाक्रम सम्झे, ‘पश्चिममा थारूको आन्दोलन, यता मधेसीको आन्दोलन समान माग र मुद्दाको लागि अगाडि बढेको थियो। भदौ ७ मा टीकापुरको घटना भएपछि बलपूर्वक राज्यले थारू आन्दोलन दबाउँदा समग्र आन्दोलनलाई नै क्षति पुग्यो।’
जो उक्त विद्रोहमा होमिए, कुटिए, राज्यको दमनले अंग गुमाए र परिवारका आत्मीय सदस्य गुमाए ती सर्वसाधारण भने ठगिएको महसुस गर्छन् । त्यसले गर्दा मधेसी र थारू समुदायमा रहेको असन्तुष्टि र मुद्दा बाँकी रहेसम्म अर्को आन्दोलन पनि बाँकी छ जस्तो धेरैलाई लाग्छ ।
आन्दोलन हाँक्नेहरूले संवाद प्रक्रियामा रणनीतिक कमजोरी गरेका कारण आन्दोलनको अवतरण सम्मानजनक हुन नसकेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। ‘मधेस आन्दोलनमा जनताको व्यापक सहभागिता र बलिदान भए पनि नेतृत्व पंक्ति विभाजित हुँदा तथा संवाद प्रक्रियामा कमजोर रणनीतिले गर्दा बिनानिष्कर्ष नै आंदोलन टुंगियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपश्चात सत्ताको राजनीतिक दलदलमा फस्दै जाँदा आन्दोलन को मर्म नै मर्न पुग्यो। यता थारूहरू आफ्ना लागि आफंै आन्दोलन गर्न शक्ति सञ्चयमा लागे।’ उतिबेला आन्दोलनलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नेहरू सत्तामुखी भएको आरोप लागे पनि आफूहरू केही हदसम्म सफल भएको उनीहरू दाबी गर्छन्। जो उक्त विद्रोहमा होमिए, कुटिए, राज्यको दमनले अंग गुमाए र परिवारका आत्मीय सदस्य गुमाए ती सर्वसाधारण भने ठगिएको महसुस गर्छन्। त्यसले गर्दा मधेसी र थारू समुदायमा रहेको असन्तुष्टि र मुद्दा बाँकी रहेसम्म अर्को आन्दोलन पनि बाँकी छ जस्तो धेरैलाई लाग्छ।
कोरोनाको त्रासपूर्ण माहोलमा खासै चर्चा हुन नपाए पनि वीरगन्ज नाका अवरुद्ध गर्नेगरी भएको आन्दोलनको सम्झना पाँच वर्षपछ पनि यहाँका आम मानिसको सम्झनामा ताजै छ। वीरगन्जमा सुरुका दिनमा गरिएका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थिए। पर्याप्त कारणबिना नै भदौ १४ का दिन कफ्र्यु घोषणा गरिएपछि वीरगन्जमा आन्दोलन उग्र भएको थियो। असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म यहाँ ५ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गइसकेको थियो। संविधान जारी भएको दिन वीरगन्जको सडकमा निषेधित क्षेत्र भंग गर्दै उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीले हात र टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेका थिए। करिब घरघरमा कालोझण्डा झुण्ड्याइएको थियो। दिउँसो प्रदर्शनकारीमध्ये शत्रुध्न पटेल गीता मन्दिर रोडमा प्रहरीको गोलीले मारिए। राति ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो।
उता देशको अन्य भागमा दिपावली मनाइँदै थियो। ‘संघीय संविधान मुख्यरूपमा जसको माग थियो त्यही समुदायले संघीय व्यवस्थासहितको संविधानलाई स्वागत गर्न सकेन। नाम मात्र नभई पहिचानसहितको संघीयता जनताले चाहेका थिए,’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा तराई मधेस समन्वय विभागका प्रमुख अजय चौरसियाले भने, ‘नेपाली जनताले नै त्यो आन्दोलन गरेका थिए। मागहरू लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने किसिमका थिए, कमजोर बनाउने थिएनन्। तर संविधान संशोधन गरी मधेस आन्द मुद्दा समेट्ने काम भएन। अब नेपाली कांग्रेसले यसको अभिभारा लिनुपर्छ।’ संविधान जारी भएपछिको एक हप्ता वीरगन्जको भयावह निषेधाज्ञा भंग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुने र प्रहरीले दमन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। सहरमा दमन बढ्यो भन्दै २०७२ असोज ७ मा आन्दोलनकारीहरू वीरगन्जस्थित मुलुकको मुख्य व्यापारिक नाका बन्द गर्नेगरी धर्ना सुरु गरे। नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट आन्दोलनकारी धपाउने प्रयास गरिरहँदा सीमापारिका नागरिक र सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई पानी र खानेकुराको प्रबन्ध सुरु गरे।
नाकाको आन्दोलन साढे ४ महिना लम्बियो। अमरिका, बेलायत र स्विट्जरल्याण्डजस्ता देशले ढिलोगरी आन्दोलनको पक्षमा चासो र चिन्ता देखाएको कर्णले बताए। कर्णले भने, ‘संविधान जसरी पनि जारी गर्ने भन्ने पक्षमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलले राज्यको तर्फबाट प्रयोग गर्न सक्ने अनेक किसिमका बल लगाए।’ सीमास्थित मधेसवादीको धर्नामा पुसको सितलहरसँगै पातलिएको उपस्थिति फर्किएन। हजारौंको भीड दसबिस जनाको संख्यामा बदलियो। र, राज्यको ठोस प्रयास वा आन्दोलनकारीको निर्णयबिना २०७२ माघ २३ मा नाका खुलेदेखि स्वतः ६ महिने आन्दोलन पनि टुंगिएको थियो।
‘५० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान दिएको आन्दोलन त्यतिबेला रोकियो, सकियो भन्ने होइन। कैलालीदेखि झापासम्मका नागरिक आन्दोलनदेखि विभिन्न मुद्दाको आतंकले विस्थापित छन्,’ आन्दोलनताका जनपरिचलन संयोजक रहेका अहिले पर्सा १ बाट जितेका सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘आन्दोलनले उठान गरेको राजनीतिक मुद्दाको टुंगो बाँकी छ। आन्दोलन रोकिएर पनि हजारौं परिवारले बोकेको पीडा सम्बोधन पनि भएन।’ वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्रध्यापक देवेन्द्र मिश्रले मधेस आन्दोलनले उठान गरेको मुद्दा अहिले राजनीतिको केन्द्रमा परेको बताए।
‘मधेसको मुद्दा उचाइमा पुग्यो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो तर सम्बोधन भने राष्ट्रिय राजनीतिले नै गर्ने हो,’ त्यतिबेलाका एकजना आन्दोलनकारी तत्कालीन समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् सदस्य शिवजीप्रसाद सोनीले भने, ‘मधेसी र थारू आन्दोलले गर्दा समग्र देशले बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख राज्यजस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधान पाए। संघीयताको प्रारूप र समावेशी तथा सामाजिक न्याय सही अर्थमा प्रत्याभूत नभए पनि सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको उनको भनाइ छ। शासकीय प्रणालीको परिवर्तन, पहिचान र अधिकारमा आधारित प्रदेश सिमांकनसँगै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा लैंगिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति यो संविधानबाट नभएको उनको गुनासो छ। मधेसी तथा थारूको स्वभिमान र आत्मविश्वासमा सो आन्दोलनले जागरण गराएको कुरामा भने कर्णदेखि सोनीसम्म एकमत छन्।
from Nagarik News - Home