कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत क्वारेन्टिन निर्माण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उपत्यकामा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई व्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रण गर्न एकीकृत क्वारेन्टिन निर्माण समिति बनाएको हो।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, भवन निर्माण विभागका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र क्वारेन्टिन रहने स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहने छन्। समितिले क्वारेन्टिन निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्नेछ। यसको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ।
उपत्यकामा निषेधाज्ञाको दोस्रो दिन सरकारी निकायहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा लागेका छन्। सरकारी निकायहरू आइसोलेसन बेड अभावपूर्ति र क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले पिसिआर परीक्षण सहज भएका देशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन उद्धार उडानलाई नियमित गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअघि सिसिएमसीले सोमबार कोरोना कारण देखाएर उद्धार उडान रोक्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उडानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, युरोप तथा अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई ल्याउन उडान नियमित गर्न अनुमति दिएको हो। साउदी अरेबिया, कतार र कुबेत जस्ता पिसिआर परीक्षण सहज नभएका देशबाट भने उडान गरिने छैन।
क्वारेन्टिन बनाउन होटल सूचीकृत
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई राख्न होटल सूचीकरण गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ हजार बेड क्षमता हुनेगरी होटलहरू बुकिङका लागि सूचीकरण गरेको हो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालका अनुसार विदेशबाट फर्कनेसहित नेपालभित्रै संक्रमित भएकालाई पनि होटल क्वारेन्टिनमा राखिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले पुनः उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि होटल बुकिङका लागि छनोट भएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पर्यटन विभागसँगको समन्वयमा पाँचतारेसहित एयरपोर्ट, गौशाला, नयाँ बसपार्क र कलंकी क्षेत्रका साना–ठूला होटेलको सम्पर्क नम्बरसहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विदेशबाट फर्किनेले प्रतिदिन १५ सय देखि नौ हजार रूपैयाँसम्मका कोठा लिन सक्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ।
from Nagarik News - Home