गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदा त्यही व्यक्ति उस्तै प्रकृतिका अन्य अपराधका घटनामा संलग्न हुने मात्रै होइन, अन्य व्यक्तिसमेत त्यस्ता घटना गराउन उद्यत हुने गर्दा मुलुकमा पछिल्लो समय दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय बर्दिवासदेखि बझाङसम्म जे÷जस्ता घटना सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई समयमै कारबाही नहुँदाको दुष्परिणाम देखाएको छ।
महोत्तरीस्थित बर्दिबासकी ६ वर्षीया गुलाब खातुनको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा गौशाला–५ का अरुणकुमार साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ जबकि उनीमाथि आफ्नै साथी दिलीप ठाकुरको हत्या गरेको अभियोगमा यसअघि चलेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यसअघि वैशाख २८ गते साँझ महोत्तरीस्थित गौशालाको होटलमा सँगै मदिरा सेवन गरी घर फर्कंदै गर्दा बाटोमा विवाद झिकेर साहले ठाकुरको हत्या गरेको अभियोग छ। जेठ १९ गते जिल्ला न्यायाधीश सुमनकुमार न्यौपानेको एकल इजलासले साहलाई एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरमा २५ असारमा निवेदन दिएको छ जसको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
यसरी एउटा हत्या अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकै बेला उनी अर्को हत्या आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। यता, बझाङ मस्टा गाउँपालिका–२ की १४ वर्षीया बालिकालाई गत साउन २९ गते साँझ घट्ट गएका बेला १८ वर्षीय राजेन्द बोहराले बलात्कार गरे। गर्भ रहे स्वीकार्ने सर्तमा उक्त घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराइयो। तर त्यो घटनामा मिलापत्र भएको डेढ साता नबित्दै बोहराले १२ वर्षीया सम्झना कामीलाई बलात्कारपछि हत्यासमेत गरे। बलात्कार र हत्या आरोपमा बोहरा पक्राउ परेपछि पहिले गाउँमै मिलापत्रमा टुंग्याइएको बलात्कार घटनाकी पीडित बालिकाका आफन्त न्यायका लागि प्रहरीसमक्ष पुगे। साह र बोहरालाई उनीहरूले पहिले गरेको अपराधमा सजाय भएको भए कम्तीमा गुलाब खातुन र सम्झना कामीको ज्यान जाने थिएन। समाजमा दण्डहीनता के÷कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने कुरालाई यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटनाले नै प्रष्ट पारेका छन्।
समाजमा हुने यस्ता अपराधका घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ÷हुनुपर्छ। तर यस्तो महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं नै अपराधका घटनामा संलग्न हुने गर्छन् जुन आफैँमा अक्षम्य अपराध हो। चाहे रौतहट गरुडाको घटनामा होस् वा धनुषास्थित सबैला नगरपालिका–१२ को घटनामा नै किन नहोस्, प्रहरी अधिकारीहरू नै गम्भीर अपराध र दण्डहीनताका घटनामा मुछिएका छन्। साउन ३१ गते बर्थडे पार्टीबाट फर्कने क्रममा रौतहट गरुडाका २१ वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या भयो। हत्या आरोपमा विजयकुमार राम पक्राउ परे। विजयकुमारले हिरासतमा आफू निर्दोष भएको दाबी गरे पनि प्रहरीले निरञ्जनको हत्या कबुल गराउन उनलाई चरम यातना दियो।
यातनाकै कारण बिरामी परेका विजयकुमारलाई उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरे पनि भदौ १० गते उनको मृत्यु भयो। घटनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक नवीन सिंह तथा हवल्दार फिरोजमियाँ धुनियाँ र मुन्ना सिंहलाई निलम्बन गरेको छ भने इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी ज्ञानकुमार महतो प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी रविराज खड्का प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका छन्। तर अहिलेसम्म न त घटनाको सत्य तथ्य नै बाहिर आएको छ न दोषी प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा नै चलाइएको छ।
यस्तै अर्काे उदाहरण हो, धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२ का २३ वर्षीय शम्भु सदाको ‘आत्महत्या प्रकरण’। स्थानीय सञ्जय साहको ट्याक्टर चलाउँथे, शम्भु। जेठ १२ गते उनले चलाउने ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सबैला–१३ की ५५ वर्षीया समुन्द्रीदेवी साहको मृत्यु भयो भने शम्भु इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासतमा पुगे। तर, उनी जेठ २८ मा हिरासतको शौचालयमा भेस्टले घाँटीमा पासो बाँधिएको र मुखमा कपडा कोचेको अवस्थामा मृत भेटिए जसलाई प्रहरीले ‘आत्महत्या’ दाबी गरेको छ। प्रहरीले पैसा लिएर ‘केस’ मिलाउन खोजेको तर गाडीधनी पैसा दिन तयार नभएकाले शम्भुलाई चरम यातना दिइएको पीडित पक्षको भनाइ छ। त्यसैले शम्भुको परिवारले हिरासतमा यातनाका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै न्याय मागेको छ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
चाहे हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही नभएको घटना होस् वा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा पनि मिलापत्र गराएको प्रसंग होस् वा पक्राउ परेकालाई हिरासतमा चरम यातना दिँदा मृत्यु भएका घटनाको छानबिन नभएको घटनाले मुलुकमा भइरहेको दण्डहीनताको कहालीलाग्दो तस्बिर देखाउँछ। प्रदेश २ मा भएका यस्ता कतिपय घटनाका पीडितलाई प्रदेश सरकारले राहत रकम दिए पनि न्याय दिन सकेको छैन। अझ कतिपय घटनामा छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएको छैन भने दोषी भनिएका कतिपय व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही प्रक्रिया नै थालिएको छैन। सरकारले अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिने हो, राहतको नाममा रकम वितरण गर्ने मात्र होइन।
यसरी प्रदेश सरकार स्वयं न्यायमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी बनेकाले पनि प्रदेश २ मा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ। अन्यायमा परेकाका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत भनेकै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिनु हो। त्यस्तै सुदूरपश्चिमका दूरदराज गाउँमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पनि मिलापत्र गराइने गरेका अनेकौँ दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन्। समाजका ठुलाठालु भनाउदाले सर्वसाधारणलाई दबाबमा राख्ने र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीसमक्ष उजुरी आउनै नदिने गरेको कुरा स्वयं प्रहरी अधिकारीले नै बताउँदै आएका छन्। यस किसिमका घटनामा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्था छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू आ–आफना प्रदेशमा भइरहेको दण्डहीनताका घटनामा मुकदर्शक बन्न हुँदैन। बरु, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीका लागि प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउन ढिला भइसकेको छ।
from Nagarik News - Home