देशमा संघीयता केन्द्रीयतामुखी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा)ले आइतबार आयोजना गरेको विद्युतीय कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संघीयता केन्द्रीयतामुखी हुँदा व्यवहारिक दुविधा, द्वन्द्व र असहजता देखिएको बताए।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बिहिबार प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गरेको छ। ‘संघीयता खरायोको टाउकोमा जरायोको सिङ राखेजस्तो बोझिलो नहोस्’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने। स्रोत, हस्तान्तरण, ऐन बन्नुअघि परामर्श नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए।
‘सिद्धान्त प्रतिपादन नगरी स्रोतको बाँडफाँट भएका छ। यो संविधानको परिकल्पना होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै दलको सरकार हुँदा पनि समस्या देखिएको हो। राजनीतिक दल एकात्मक देखिएका छन्।’
संघीयता भनेको सरकार जनताको घरघरै पुग्नु जस्तै भए पनि सिंहदरबार पुगेको तर, कामधेनु गाई पुग्न नसेकेको श्रेष्ठले टिप्पणी गरे। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रवद्र्धन देखिए पनि सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताए।
‘संविधान कार्यान्वयनमा बहुआयामिक समस्या छ। यही शैलीमा संघीयता रहिरहने हो भने जनताले अभिभारा बोकिरहन सक्छन कि सक्दैनन् ? यो सोचनीय छ’, उनले भने, ‘संघीयता इमान्दार अर्थपूर्ण कार्यान्वयन सकारात्मक, रचनात्मक संस्कृति निर्माण गरी अर्थपूर्ण हुनुपर्छ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले राज्यलाई बलियो बनाउन मानवअधिकार कुनै एउटा विचारको आधारमा मात्र नभई सहकार्य, समन्वयबाट अगाडि बढाउने बताए।
मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता पेशा मर्यादित बनाउन सरकारले सधैं सम्मान गर्ने बताए। सूचनाका माध्यमबाट दुर्गम र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सचेतना जगाउन जरुरी भएको बताए। डिजिटल नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता ठीक छ वा छैन भन्दा पनि कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘कानुन सर्वसम्मत रुपमा निर्माण गरेका छौं। कार्यान्वयनको चरणमा छ। सबैले खबरदारी गरेर कार्यान्यवनमा जोड दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आयोगहरू खाली छन्। ती आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको देखिँदैन।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगन थापाले प्रदेशका अधिकारबारे पार्टीहरू गम्भीर हुन नसकेको बताए। ‘कोरोना महामारीका अवस्थामा सात प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य पनि हुन्छ भन्ने थियो तर, प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरामा चुक्यो’ थापाले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकताबारे अहिले पनि अलमल छ। प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने अहिले पनि हिचकिचाहट छ। अपेक्षाअनुरुप अघि बढेन।’
from Nagarik News - Home