प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर वैशाखयता १० वटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसद् बन्द भएको र चलिरहेको संसद् बन्द गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएर बर्खे अधिवेशन सुरु नगरी बीचको समयमा वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसै दिनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । तर, ती दुवै अध्यादेशको सत्तारुढ नेकपा पार्टी भित्रै र बाहिर व्यापक विरोध भएपछि खारेज गर्न अर्को अध्यादेश जारी भएको थियो ।
अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भएकाले ल्याइएको निवर्तमान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आफू मन्त्रालयमा आएदेखि अध्यादेश ल्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्।
‘ल्याइएका अध्यादेशमध्ये अत्यन्तै उपलब्धीमूलक तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश थियो । त्यसमा पीडितहरू निकै खुसी हुनुभएको थियो’, कानुन मन्त्रीबाट भूमि व्यवस्था तथा गरीवी निवारण मन्त्री बनेकी उनले भनिन्, ‘हामीलाई विधेयक ल्याएन सही लागेर नै ल्याएका हौं ।’ उनलाई आइतबार नै कानुन मन्त्रालयले विदाई गरेको छ।
सरकारले गत असोज १२ मा एकैदिन ३ वटा अध्यादेश ल्याइएको थियो । एकैदिन तेजाव तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको थियो । गत मंसिर ३ मा औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो ।
त्यसैगरी गत मंसिर २१ मा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको थियो । मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो । यो अध्यादेश यस अघि खारेज गरी दोस्रोपटक जारी भएको हो ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार तत्कालको आवश्यकताका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ संविधानमा छ। जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ। मौलिक हकको नियमावली बन्दै संविधान जारी भएको ५ वर्षपुक्दा पनि मौलिक हक सम्बन्धी नियमावली बन्न सकेका छैनन्। नियमावली नबनेसम्म मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।
संविधानमा जारी हुँदासाथ मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि ३ वर्षपछि मात्रै त्यस सम्बन्धी ऐन बनेका थिए। मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि १२ वटा मौलिक हकका ऐनमाथि नियमावली मस्यौदा तयार गर्न सहमति दिएको जनाएको छ।
हालसम्म रोजगारीको हक, भूमि सम्बन्धी, उपभोक्ता सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी, बालबालिका सम्बन्धी, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी, आवासको अधिकारको नियमावलीको काम सकिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्। मन्त्रालयले २५ वटा विधेयक एवं अध्यादेशको तर्जुमा गर्ने सहमति दिएको जानकारी दिएको छ।
from Nagarik News - Home