तुलनात्मक रूपमा ओली पक्ष बलियो रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्ष पर्ख र हेरको स्थितिमा छ। सुविधाजनक बहुमत पुर्याउन सकस हुने देखिएपछि दाहाल–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतार नगरेको बुझिएको छ। उसले यस विषयमा छलफल नै गर्न बाँकी भएको बताएको छ।
यो प्रदेशमा प्रम ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेशमा ८७ सांसद छन्। सरकार बनाउन बहुमत ४४ मत चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग (पूर्वएमालेका) ४० जना सांसद छन्। दाहाल–नेपाल (पूर्व माओवादीका) सभामुखबाहेक २० जना छन्। कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन्।
पार्टी विभाजनको प्रारम्भिक चरणमा माधव नेपाल पक्षका (पूर्वएमालेका) १० जना सांसदले साथ दिने दाबी दाहाल–नेपाल पक्षको थियो। तर नेपाल निकट भनिएका सांसदहरूले नै दाहाल–नेपाल पक्षलाई खुलेर साथ दिएनन्। यसअघि भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कमल श्रेष्ठ, तुलसी चौधरी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीलगायतका सांंसदले आफूलाई साथ दिने दाहाल–नेपाल पक्षको अपेक्षा थियो। तर उनीहरूमध्ये एकजनाले पनि साथ दिएनन्। यसले ओली पक्षलाई बलियो बनायो।
नेपालपक्षका विष्णु पन्थी भने दाहाल–नेपाल पक्षमा खुलेरै लागे। आइतबारको दाहाल–नेपाल पक्षको कपिलवस्तुको भेलालाई उनले सम्बोधन गरेका थिए। बहुमतका लागि यो प्रदेशमा ४४ सांसद चाहिन्छ। पूर्वएमाले एकजुट हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई जम्मा ४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। तर दाहाल–नेपाल पक्षलाई आफ्नाबाहेक २५ सांसद खोज्नु पर्नेछ। उसलाइ प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँगको सहयोगले मात्रै पनि पुग्दैन। ६ सदस्यीय जसपालाई समेत हात लिन सक्नुपर्छ।
त्यही चुनौती चिर्न नसक्दा अहिले दाहाल–नेपाल पक्ष प्रदेश सरकारप्रति नरम देखिन्छ। जसका कारण अविश्वासको प्रस्ताव कहिले दर्ता गर्ने भन्नेमा उसले औपचारिक निर्णय गर्न नसकेको हो। दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले ओली खराब भए भन्दैमा सबै खराब हुनुपर्छ भन्ने नभएको तर्क गरे।
दाहाल–नेपाल पक्षका सांसद दधिराम न्यौपानेले पनि प्रदेशलाई लथालिंग पार्न नहुँने भन्दै तत्कालै अविश्वासको प्रस्तवाव ल्याउने या ओली पक्षको व्यवहार नियालेर सहकार्य समीकरणको रणनीति बनाउने विषयमा छलफलको तयारी भइरहेको बताए। त्यसका लागि दाहाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना नेता कुलप्रसाद केसीलाई सम्वादको जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ।
दाङबाट राजधानी सार्न चलखेल हुनसक्ने आशंका
पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेससँग समिकरण गर्दा भर्खरै तोकिएको दाङ राजधानी सार्न फेरि चलखेल हुनसक्नेप्रति दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदहरू सशंकित छन्। त्यसैले पनि दाङ राजधानी पक्षधर पूर्वमाओवादी सांसदले बरु सहकार्य गरेर भए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नै निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेकोस्रोतको दाबी छ।
जसपा निर्णायक हुनसक्ने
यता ओली पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव आइहालेको अवस्थाको तयारी स्वरूप पहिलो नम्बरमा जसपा संगको सहकार्यलाई जोड दिएको बुझिएको छ। दाहाल–नेपाल पक्ष कमजोर भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा ६ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी पोखरेल नेतृत्वको सरकार जोगाउन निर्णायक बन्न सक्ने आकंलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्।
प्रदेशको सत्ता समीकरणमा कांग्रेस पनि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले नेकपाभित्रको विवादले स्पष्ट रूप लिएपछि कांग्रेसले ठोस कदम चाल्ने बताए। उनले औपचारिक रूपमा कुनै पक्षबाट केही प्रस्ताव नआएकाले अहिले नै बोलीहाल्नु हतार हुने बताए।
प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले पनि दाहाल–नेपाल पक्षले सरकार अल्पमतमा परेको प्रष्ट सन्देश दिएपछि मात्र कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने बताए। उनले केन्द्रमा हुने ध्रुवीकरणको आधारमा प्रदेशमा पनि समीकरण सहकार्य हुनसक्ने बताए।
from Nagarik News - Home