एनओ क्रुगर
कोभिड–१९ को सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उपलब्ध हुने सुखद खबरसँगै आगामी वर्ष कठिन चुनौती हुने देखिएको छ। त्यो हो, खोपको विश्वव्यापी माग आपूर्तिभन्दा धेरै हुनेछ। खोप उपलब्धताका लागि बहुपक्षीय सम्झौता हुन नसके महामारीबाट मुक्तिका लागि लामो समय लाग्न सक्छ। विश्वले आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा उत्तम उपहार प्राप्त गरेको छ। यति छोटो समयमा कोरोना खोपको विकास हुनु औषधि विज्ञानका लागि पनि चमत्कारजस्तै भएको छ।
गरिब देशलाई खोपका लागि चाहिने रकम व्यवस्था भए पनि कमजोर आपूर्तिका कारण ती राष्ट्रले आवश्यक मात्रामा खोप पाउन सक्ने देखिन्न। मौज्दात खोपले नपुग्ने भएपछि खरिदमा बोलकबोल सुरु हुनेछ, जसका कारण मानव कल्याणभन्दा फाइदाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
यसले सन् २०२० मा फैलिएका महाव्याधिलाई अन्त्य गर्न सक्ने देखिएको छ। तर यो महाव्याधि रोक्ने गतिलाई प्रभाव पार्ने तीन महत्वपूर्ण कुरा छन्। पहिलो हो, मास्क लगाउने, भीडभाडमा नजाने र नियमित हात धुनेजस्ता आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको निरन्तर पालना। दोस्रो, विश्वव्यापी रूपमा खोप उपलब्ध गराउने क्रममा आउने व्यावहारिक चुनौतीको सामना गर्नु। तेस्रो, गरिब राष्ट्रलाई खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्नु। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्वका सबै स्थानबाट कोरोना भाइरस निर्मूल नभएसम्म महामारीको अन्त्य हुनेछैन।
गरिब राष्ट्रको खोपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न केही प्रयास भएका छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकाबाहेक विश्वका १ सय ७२ राष्ट्र सम्मिलित कोभ्याक्स सुविधाले विश्वका सबै देशमा छिटो, न्यायपूर्ण र समान तवरले खोप उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहनेतृत्वमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत नौवटा औषधि उत्पादक कम्पनीसँग खोपले स्वीकृति प्राप्त गरेपछि उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भइसकेको छ। हालसम्म यो सुविधालाई अन्य केही दातासहित बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनसहित युरोपेली युनियन र अन्य युरोपेली राष्ट्रले १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कोभ्याक्सले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म २ अर्ब डोज खोप खरिद गर्न ५ अर्ब अमेरिकी डलरको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एक मात्रा मात्र पर्याप्त हुने खोप विकास भएको स्थितिमा पनि प्रस्तावित २ अर्ब डोजले विकासोन्मुख देशका जनसंख्याको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने छैन। हाल विकास गरिएका अधिकांश खोप २ डोज लगाउनुपर्ने खालका छन्। भारतका औषधि उत्पादक कम्पनीबाट सस्तो मूल्यमा खोप निर्माण हुने आशा गरिए पनि त्यसको विश्वव्यापी मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त कम हुनेछ।
कोभ्याक्सबाहेक गरिब राष्ट्रलाई खोप खरिद गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने अन्य प्रयास पनि भएका छन्। उदाहरणका लागि विश्व बैंकले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई १ सय ६० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गर्ने बताएको छ भने अन्य दाता तथा कल्याणकारी फाउन्डेसनले पनि यस्तै प्रकारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मिलेर तत्कालका लागि ऋण सेवा निलम्बन पहल (डेब्ट सर्भिस सस्पेन्सन इनिसियटिभ) सुरु गरेका छन्। त्यसअन्तर्गत ७३ गरिब राष्ट्रले तिर्नुपर्ने ऋणको समयतालिक धकेलेर सन् २०२१ को जुन महिनासम्म पुर्याइएको छ। डिसेम्बरसम्म यो सुविधाका लागि ४५ देशले सम्झौता गरिसकेका छन्। ती देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को शून्य दशमलव १ देखि २ प्रतिशत बराबर हुने रकम सहुलियत पाउनेछन्।
महामारी अन्त्यका लागि खोपको विश्वव्यापी उपलब्धता पूर्वसर्त हो तर गरिब देशलाई चाहिने रकम व्यवस्था भए पनि कमजोर आपूर्तिका कारण ती राष्ट्रले आवश्यक मात्रामा खोप पाउन सक्ने देखिन्न। अनुमति प्राप्त गरेका औषधि उत्पादक कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतालाई यसअघि नै उपयोग गरिसकेका छन् र बढ्दो माग सम्बोधन गर्न उनीहरू सफल हुने देखिँदैन। यसबाहेक हालसम्म भएका सम्झौतामा उत्पादक कम्पनीले खोपको मूल्य र परिमाण तोकेका छन्। यसरी मौज्दात रहेका खोप घट्दै गएपछि एकपक्षीय हिसाबले गरिने खरिदमा बोलकबोल सुरु हुनेछ, जसका कारण मानव कल्याणभन्दा अत्यधिक फाइदाका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
सुरक्षित र प्रभावकारी खोप निर्माण गरेबापत औषधि उत्पादक कम्पनीले फाइदा लिन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। उत्पादन क्षमता बढ्दै गएपछि बजार स्वयंले नवपरिवर्तन, विकास तथा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि सहयोग गर्न आवश्यक छ। तर सन् २०२१ मा हुने मागको तुलनामा खोपको आपूर्ति हुन सक्ने देखिँदैन र एक वर्षमै माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन ल्याउन उपलब्ध थप सहुलियत र सुविधा अपर्याप्त हुनेछन्।
यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। गरिब राष्ट्रहरू ऋण लिन विश्वसनीय छन् भने उनीहरूले आर्थिक सहयोग लिएर खोप खरिद गर्न सक्छन् तर त्यतिबेला यसको मूल्य निकै बढेको हुन सक्छ। यसले ती राष्ट्रमाथि ऋणभार झन बढ्नेछ।
from Nagarik News - Home