नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सरकारले विशेष उपायहरू केही पनि अवलम्बन नगरी ‘संक्रमण दर बढेमा उपचार अभाव हुने’ वक्तव्य जारी गर्नु संवैधानिक दायित्वबाट बिमुख हुनु र जिम्मेवारीबाट भाग्नु भएको बताउँदै विभिन्न क्षेत्रका ८७ जना अभियन्ताहरूले ‘सरकारको यस रवैयाले नागरिकलाई थप भयभीत र निराश तुल्याएको’ जनाएका छन्।
प्राध्यापक, नागरिक अभियन्ता, महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मीलगायतका जागरुक नागरिकहरूको समूहले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी र सामुदायिक अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा उपलब्ध स्वास्थ्य–उपकरण र जनशक्तिलाई संक्रमितहरूको उपचारमा सहजतापूर्वक उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका हुन्। ‘कोभिड संक्रमण दर बढेसँगै देशभर नै सघन उपचारको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा सघन उपचारको यथासक्य थप व्यवस्थापन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जागरुक नागरिकहरूको समूहले मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग समेत पहल गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको छिटो व्यवस्था गर्न अनुरोध पनि गरेका छन्। देशभित्रका नागरिक, संघसंस्था, व्यवसायी र स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग छलफल गरी माहामारी रोकथाम कार्यमा उनीहरूलाई परिचालन तथा प्रोत्साहित गर्न र आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न पनि उनीहरूको अनुरोध छ।
स्थानीय सरकारहरूलाई अघिल्लो वर्ष जस्तै सक्रिय भएर संक्रमण दर रोक्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपयोग गर्न र ‘लकडाउन’का कारण मारमा परेका नागरिकलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि जागरुक नागरिकहरूको समूहले आग्रह गरेको छ। प्रतिकुल अवस्थाको मौका छोपी स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न जस्ता अतिआवश्यक वस्तुहरूमा कालोबजारी गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
संकटपूर्ण घडीमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय परिषद्लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकका समस्याहरू उठाउन एवं सरकारलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। यसका साथै विभिन्न सीमा नाका हँुदै नेपाल भित्रिएका नागरिकहरूको कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक परिक्षणको व्यवस्था गरी सीमा नजिकै क्वारेन्टिनमा कम्तीमा एक हप्ता राखी आवश्यकताअनुसार थप उपचार गर्ने तथा होम आइसोलेसनको लागि सिफारिस गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग समूहले आग्रह गरेको छ।
उनीहरूले कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध रहेको सहज समयमा गरिनुपर्ने आवश्यक प्रतिकार्यहरू नगरी अन्तिम अवस्थामा आएर केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने कार्यमा मात्र सरकार सिमित भएकोमा खेद व्यक्त गरेका छन्। ‘निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका श्रमिक, विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय र व्यवसायीको लागि राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसका साथै कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लागू गरिएका मास्कको अनिवार्य प्रयोग, व्यक्ति–व्यक्तिबीच दूरी कायम गर्ने जस्ता उपायहरूलाई अत्यन्त कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
from Nagarik News - Home