खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजेश कुशवाहालाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्व्यवहार गर्ने सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका १७ जनामाथि प्रहरीले आपराधिक प्रवेश र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ।
उनीहरूउपर आपराधिक प्रवेश र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराउन अदालतमा पेस गरिएको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
बस्नेतका अनुसार प्रमुख कुशवाहामाथि दुर्व्यवहार र कार्यालयमा तोडफोड गर्ने अधिकांश सिरहा, सर्लाही र महोत्तरीका छन्। मुद्दा दर्ता गरिएकोमा जनमत पार्टी धनुषाका अध्यक्ष ओमविक्रम कुशवाहा, सर्लाही जिल्ला सदस्य दुर्योधन यादव, प्रेमकिशोर यादव, केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र महतो, विद्यार्थी जनमत संघका अध्यक्ष विजय यादव, नेता सञ्जय प्रधान, धनिकलाल कापर, विक्रमकुमार साह, कैलाशप्रसाद साह, दिनेश रजक साफी, रामकरण यादव, सञ्जयकुमार सिंह, सञ्जय साह, महेशकुमार यादव, अमरनाथ साह र सुन्दर रहेको डिएसपी बस्नेतले जानकारी दिए।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ स्थित बलवा टोलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत बस्छन्। यो बाटो दुरुस्त पारिदिन जनमत पार्टीले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। तर, ठेक्कामार्फत काम भइरहेको उक्त सडक दुरुस्त हुन समय लाग्ने जवाफ फर्काएपछि जनमतका कार्यकर्ता चिढिएका थिए। आफ्नो कुरा नमानेको झोंकमा जनमतका कार्यकर्ताहरू प्रमुख कुशवाहामाथि उनका कार्यकर्ताले दुव्र्यवहार गरेका थिए।
पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका १७ जना दोषी ठहर भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २६ मा आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ३ मा भनिएको छ, ‘(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेक अरू कुनै काम गरी आपराधिक उपद्रव गरेको कारणले कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।’
संहिताअनुसार हुलहुज्जत गरी वा नगरी अनधिकृत रूपमा अर्काको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको कुनै सम्पत्तिमा त्यस्तो व्यक्तिको अनुमति नलिई प्रवेश गरेमा वा अनुमति लिई प्रवेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै काम गर्ने नियतले सो सम्पत्तिमा बसिरहेमा, ओगटेमा वा सम्पत्ति उपभोग गरिरहेमा निजले आपराधिक प्रवेश गरेको मानिनेछ।
कसैले कसैको सम्पत्तिमा आपराधिक प्रवेश गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ। जुन व्यक्तिको स्वामित्व वा कव्जामा सम्पत्ति रहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई डरत्रास देखाउने, अपमान गर्ने गर्नुहुँदैन। कुनै सरकारी कार्यालय वा मानिस बसोबास गरेको घरमा प्रवेश गरेको भए ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा उल्लेख छ।
from Nagarik News - Home