नवलपरासीको प्रतापपुर–७, सूर्यपुराका सुरेन्द्र यादवले पोहोर एक बिघाको उखु मासेर अन्नबाली लगाए। यसपालि थप एक बिघाको उखु मासेर केरा लागाउने तयारीमा छन्। २० वर्षदेखि आठ बिघामा उखु खेती गर्दै आएका यादवले पछिल्लो तीन वर्षमा तीन बिघाको उखु मासिसकेका छन्। ‘चिनी उद्योगीले हामीलाई डुबाइसके। उखु खेती गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन,’ नगदेबालीको उधारो कारोबारले आजित भएका यादवले भने। उनले इन्दिरा सुगर मिलबाट दुई वर्षअघिकै उखुको सात लाख रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्।
सूर्यपुराकै किसान विश्वबन्धु यादवले पनि वर्षौंदेखि गर्दै आएको उखु खेती मासेर यसपालि एक बिघामा गहुँ छरे। केही जमिन बाँझै राखेका छन्। प्रतापपुर–६, हरपुरकी मुना अन्सारीले पछिल्लो दुई वर्षमा डेढ बिघाको उखु मासेको सुनाइन्। अलिकति जग्गामा भएको उखुमा पनि उनले यसपालि न मल राखिन्, न पानीस न गोडमेल नै गरिन्। स्याहार नपाएका खिजिना उखु क्रसर उद्योग (भेली उद्योग)लाई बेच्ने तयारीमा छिन्। ‘उखुको स्याहार गर्ने जागर मरिसक्यो। ‘अब त बरु खेत बाँझै राख्छु उखु लगाउदिनँ,’ मुनाले भनिन्। उनले पनि दुई वर्षअघिकै उखुको एक लाख ४५ हजार रूपैयाँ भुक्तानी पाएकी छैनन्।
उखु नगदेबाली हो। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय बाली भनेर घोषणा पनि गरेको छ। तर नगदे भनिएको उखुको उधारो कारोबारले किसानलाई अहिले त्यही खेती निल्नु न ओकल्नु बनाएको छ। चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिएर किसानलाई वर्षौंदेखि प्रताडित गरेका छन्। उधारोमा उखु बेच्न बाध्य किसान आफ्नो भुक्तानी लिन वर्षमा कतिपटक ती उद्योगमा धाउनु पर्छ, त्यसको लेखाजोखा गरी साध्य छैन। जग्गा लिजमा लिएर उखु खेती गरेका किसान जग्गाको भाडा, मल, बिउ, खेतालाको पैसा तिर्न नसकेर घरखेत लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
हरपुरकी किसान मुन्ना अन्सारीले दुई वर्ष देखिको भुक्तानी नपाउँदा जग्गाको भाडा, मल, बिउ र खेतालाको ज्याला तिर्न घर बन्धकी राख्नुपरेको गुनासो गरिन्। उखुको उधारो कारोबार र चिनी उद्योगीको दादागिरीबाट आजित अन्सारी र यादव जस्ता थुप्रै किसानले धमाधम उखु खेती मासिरहेका छन्। केही केरा खेतीमा लागेका छन्। केहीले अन्न बाली लगाएका छन्। सिँचाइ सुविधा नभएका कतिपय ठाउँमा त खेत बाँझै राखिएको छ।
उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अनुसार एक दशक अघिसम्म जिल्लामा झण्डै २० हजार हेक्टरमा उखु खेती हुन्थ्यो। ३२ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले उखु खेती घटेर पाँच हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै दुई हजार हेक्टरको उखु खेती मासिएको छ। २०७४ सालमा सात हजार हेक्टरमा लगाइएको १४ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। तर यो वर्ष करिब पाँच हजार हेक्टरमा मात्रै उखु लगाइएको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। चिनी उद्योगहरूले दुई/तीन वर्षसम्म पनि उखुको भुक्तानी नदिएपछि किसानले उखु खेती मास्दै गएको यादवले बताए।
दुई वर्षअघिको १८ करोड बाँकी
यो जिल्लामा किसानले चिनी मिलबाट दुई वर्षअघिकै १८ करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी कारखानाले उखु किसानलाई १० करोड भुक्तानी दिएको छैन। पोहोरदेखि उद्योग बन्द छ। यो रकम २०७५ सालको हो। किसानले लुम्बिनीबाट १० करोड लिन बाँकी भएको दाबी गरिरहँदा उद्योगले भने आठ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
जिल्लाकै अर्को उद्योग इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई आठ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको हो। यो उद्योगले पनि विभिन्न बहानामा गत वर्ष मिल नै चलाएन। किसानलाई आठ कोड तिर्न बाँकी भएको इन्दिराले पनि चार करोड ७० लाख भुक्तानी बाँकी भएको दाबी गरिरहेको छ।
नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले इन्दिरा सुगर मिलले बिहीबारसम्म जम्मा ८० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको बताए। तर लुम्बिनीले आन्तरिक मुुद्दा मामिला चलिरहेको भन्दै अहिलेसम्म भुक्तानीको कुनै प्रक्रिया नथालेको प्रजिअ पाठकले बताए। बाग्मतीको भुक्तानी बाँकी छैन
नवलपरासीमा गत वर्ष एउटा मात्रै उद्योगले उखु क्रसिङ गरेको थियो। सुस्ताको बाग्मती चिनी उद्योगले ३५ करोडको सात लाख ७० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको हो। उसले सो उखुको भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। यो वर्षको क्रसिङ सुरु भएको छैन।
from Nagarik News - Home