कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगनका लागि दुई महिनाअघि मन्त्रिस्तरीय समिति गठन गर्यो। समितिले कर्णालीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योगहरू अवैध सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने भएको छैन। ‘कर्णाली प्रदेशभरि सञ्चालित २६ वटा क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अध्ययन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ समितिका संयोजकसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘कार्यान्वयनबारेमा भने निर्णय भइसकेको छैन।’
प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन गरिएकामध्ये एकले मात्रै सरकारी मापदण्डअनुसार दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अरू सबै उद्योग कर्णालीमा गैरकानुनी सञ्चालनमा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १५, दैलेखमा चार, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई क्रसर उद्योग गैरकानुनी सञ्चालनमा छन्।’
सञ्चालनमा रहेकामध्ये केहीले बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत अनुमति लिएका छन्। बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुमति लिएकाले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका नाममा चार, दर्ता भएका एक र बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यसैगरी, दैलेखमा दुईवटा आयोजनाका नाममा र दुईवटा ढुंगा उत्पादनका नाममा क्रसरहरू सञ्चालनमा छन्। यस्तै जुम्लामा चार र हुम्लामा दुईवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ। अनुगमन समितिका एक सदस्यका अनुसार तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले मापदण्डविपरीत सुर्खेतमा ११ वटा उद्योगलाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको छ। ‘बालुवा प्रशोधन गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका सबैले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो,’ ती सदस्यले भने, ‘कर्णालीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रीमा ठूलो चलखेल हुँदो रहेछ।’ अनुमति दिँदा डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि घरेलुले आफुखुसी अनुमति दिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।
प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र डिभिजन वन कार्यालयले पनि पटक–पटक क्रसर उद्योगहरू अनुमगन गरेका छन्। अनुगमनसँगै प्रतिवेदन तयार हुने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अवैध क्रसर भने निर्वाध चलिरहेका छन्। बराहताल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष योवराज कार्की अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयस्तरमा विभिन्न शंका उत्पन्न भएको बताए।
वडा कार्यालयले थापाडेरा, डोप्कालगायतका ठाउँमा अनुगमनमा आएका समितिहरूलाई पटकपटक स्थानीयले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी दिने गरेको छ। ‘अवैद्य क्रसरका कारण यहाँको बस्तीनै विस्थापित हुने अवस्था आएको छ, १२९ जनाको हस्ताक्षरसहित क्रसर उद्योगहरू हटाउन यहाँ आउने अनुगमन समितिलाई निर्णय प्रतिलिपी बुझाएका छौं,’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समिति र क्रसर सञ्चालकबीच मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ।’
उद्देश्य एउटा, काम अर्कै
सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका–१ स्थित खहरेखोलामा भेरी एग्रिग्रेट एण्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज उद्योग छ। तत्कालीन घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत २०७६ सालमा बालुवा प्रशोधन, होमपाइप क्लक र सिमेन्ट पोल उत्पादनका लागि अनुमति लिएको यस उद्योगसँग अहिले दुई लाख एक हजार ५२६ मेट्रिक टन नदीजन्य पदार्थ स्टक छ। अनुमतिअनुसार भेरी एग्रिग्रेटले बालुवा मात्रै प्रशोधन गर्नुपर्ने हो। तर, यसले बालुवा प्रशोधनसँगै क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘अनुगमनका क्रममा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नामबाट अनुमति लिएका धेरैले क्रसर सञ्चालन गरेको पाइयो,’ प्रदेशस्तरीय समितिका एक सदस्यले भने, ‘सञ्चालकहरूले अनुमति एउटा र काम अर्कै गर्दा रहेछन्।’
भेरी एग्रीटेकका सञ्चालक कलाधर उपाध्यायले क्रसर उद्योगको अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘क्रसरको अनुमति लिने प्रक्रियामा छु,’उनले भने, ‘अहिले दर्ताबिनै सञ्चालन गरिरहेको छु।’ भेरी एग्रिग्रेट उद्योगको प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिसँगै जिल्ला अनुमगन समितिले पनि पटकपटक अनुगमन गरेको छ।
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा, नदी–खोला किनाराबाट पाँच सय मिटर, चुरे क्षेत्रबाट पन्ध्र सय मिटर, गाउँवस्तीबाट दुई किलोमिटर र राजमार्ग क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर टाढा सञ्चालनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगहरूले यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।
from Nagarik News - Home