संसद् अधिवेशनको सुरु दिनमै प्रतिनिधिसभाको बैठक दाहाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको छ भने कांग्रेस र जसपाले अवरोध गरेका छन्। सरकारको हैसियत के हो स्पष्ट गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो थाहा हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने संवैधानिक परिषद् कामकर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र जसपाले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। सरकारले अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न लागेपछि ओली समूहबाहेकका सबै दलले विरोध गरेका थिए।
आइतबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा १४ मिनेटपछि सुरु भएको थियो। बैठकको सुरुमै समय लिँदै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका भीम रावलले भने, ‘पहिले प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीको अबको हैसियत के हो थाहा पाउनुपर्छ।’ उनले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। नेता रावलले भने, ‘सर्वोच्चले पार्टी निर्माण गर्ने फैसला गरेको सुनेका छौं। यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो ?’ उनले थपे, ‘सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम अब उहाँ (ओली) कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो ?’ सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण भई नेकपा गठन गरिएको कार्यलाई रद्द हुने फैसला आइतबारै सुनाएको थियो।
रावलले बैठकमा बहालवाला सांसदसहित पूर्वसांसदप्रति श्रद्धाञ्जली दिने कार्यसूचि तय गर्दा अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नहुने भन्दै अध्यादेश पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यति नै बेला ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै बैठकमा अध्यादेश टेबुल हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान र नियमबमोजिम कार्यसूचीबाट अध्यादेश पेस गर्ने विषय हटाउन नमिल्ने बताएका थिए। रावलले अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचि हो भने त्यसलाई बष्हिकार गर्ने बताएपछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै सांसद बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अलोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रमको विरोधस्वरूप बैठकबाट बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘अलोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको अध्यादेशको साक्षी बस्नु नैतिकताले नदिएकाले बाहिरिएको हो, संसद् बहिष्कार गरेको होइन।’
अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि यो सरकार कुन पार्टीको हो भने प्रश्न उठेको पनि बताए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएर चालेको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गरेको बताए। दाहाल–नेपाल समूह बाहिरिएपछि सभामुखले अध्यादेश पेस गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदा यसअघि चुप लागेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेको थियो। कांग्रेस सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए। प्रमुख सचेतक खाँणले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पहिला जारी हुँदा विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएको बताउँदै थपे, ‘यो असंवैधानिक छ भन्ने कुरा सरकारले पनि स्वीकार गरेको थियो। तर फेरि यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरियो। यो असंवैधानिक अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ।’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले नेपालको संविधानलाई अध्यादेश ल्याएर नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ, संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद् सरकारको हैन, राज्यको परिकल्पना हो। यहाँ संविधानको धज्जी उडाइएको छ। यो अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत छ। यसलाई संसद्मा प्रवेश नगराएर फिर्ता लिन आग्रह गर्छु।’ त्यसपछि सभामुखले अध्यादेश पेस गर्न रोस्टममा उभिएका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई अनुमति दिएका थिए। त्यसैबीचमा कांग्रेस र जसपाले रोस्टम अघि आएर नाराबाजी गरेको थियो।
सभामुखको अनुमतिबमोजिम नाराबाजीबीचमै कानुनमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश पेस गरेका थिए। केही मिनेटको नाराबाजीपछि सभामुखले संसद् बैठक १० मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। अर्को बैठक बस्न कठिनाइ भएपछि सूचना टाँसेर सभामुखले २६ गते १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
बैठकको परिदृश्य
सुरुमा बैठक सुचारु रूपमा अघि बढ्ला जस्तो दृश्य देखिएको थियो। नेकपाका दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूह दुवै सत्तापक्षको दीर्घामा बसेका थिए। बैठक बस्नुअघि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाई शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर कार्यसूचि तय गरेका थिए। उनले बैठकको सुरुमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनस्र्थापना गरेको भन्दै त्यसलाई स्वागत गरेका थिए। उनले स्वागत गर्दा ओली समूहबाहेकका सबै सांसदले ताली पिटेका थिए। संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित थिएनन्, उनी संसद भवनभित्र भने पुगेका थिए। उनी संसद् बैठक ढिला बस्ने भएका कारण बाहिरिएका थिए। संसद बैठकमा भौतिक दूरी र मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न भनिएको थियो। एक सिट छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
कार्यसूचिमा आइतबार संसद् अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढ्ने, संसद् नभएका बेला सरकारले ल्याएका विभिन्न ८ अध्यादेश पेस गर्ने र संसद्का वर्तमान र पूर्वसदस्यको मृत्युसम्बन्धी शोकप्रस्ताव पारित गर्नेगरी बनेको कार्यसूची परिमार्जन गर्दै शोकप्रस्तावको विषय हटाइएको थियो। संसद् बैठक बस्नुअघि दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो।
दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले शुक्रबार पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता चयन गरेका थिए। उक्त बैठकमा ११५ सांसद उपस्थित रहेको उनीहरूको दाबी छ। जानकारी दिन अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहितका नेता संसद् सचिवालय पुगेका थिए। संसद्मा त्यसलाई दर्ता गर्न मिल्नेनमिल्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। त्यसपछि संसद् सचिवालयले त्यसलाई दर्ता नगरी जानकारी भन्दै राखेको थियो। त्यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको दललाई दिएको खबर संसद्मा आएको थियो। फैसलामा राजनीति भएको भन्दै दाहाल–नेपाल समूह आकस्मिक छलफलमा जुटेको थियो।
from Nagarik News - Home