सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामलाई मान्यता नदिएपछि दुवै दल साबिकको स्थानमा फर्किएका छन् भने यसले राजनीतिमा थप जटिलता निम्त्याएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले यसअघिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण गरेका थिए भने पछि २०७५ को जेठमा दुवै पार्टी एकीकरण गरी नेकपा नाम राखेका हुन्।
त्यतिबेला निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेकपा नामको अर्काे पार्टी दर्ता हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले शक्तिशाली भएर बलमिच्याइँ गरेकै हुन्। उनीहरूको बलमिच्याइँलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दियो भने उसको यो निर्णयविरुद्ध कट्टेल सर्वाेच्च पुगे। र, अहिले सर्वाेच्चले कट्टेलको पक्षमा फैसला दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण धरापमा परेको हो। सर्वाेच्चले पनि यस्तो संवेदनशील मुद्दामा उतिबेलै फैसला दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले धेरै ढिला गरिदिएका कारण पनि राजनीतिक जटिलता थपिएको हो। कतिपयले अदालतको अहिलेको फैसलाले ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिएसरह हो’ भन्ने भनाइलाई समेत सम्झाएको बताएका छन्। तथापि, अदालतले ढिलो फैसला दिए पनि अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन।
सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि नयाँ आधार तय गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै यो पक्षले अब एमालेको पार्टी विधान सक्रिय भएको र पार्टीविरोधी गतिविधि गर्नेलाई त्यसैअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि आन्तरिक बैठकहरूमा व्यस्त छ। यसरी साबिकका दुई दल कायम हुँदा अहिले नेपालसहित दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका तत्कालीन एमालेका नेताहरू र ओली पक्षमा लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई केही असहज अवस्था देखिएको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले नेपाललाई अध्यक्ष र दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको थियो भने यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टदेखि खानेपानीमन्त्री मणि थापासम्म माओवादी केन्द्रतिरका नेता हुन्। यो अवस्थामा सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रतर्फका मन्त्रीहरूले पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा एमाले र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र दर्ता भएकाले ती दलहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय पनि प्रस्ट छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अब दुवै पक्षले फेरि पार्टी एकीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नै पहिला गर्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्ने भए नयाँ आधार बहसमा आउने देखिन्छ, जुन सहज छैन। त्यसमाथि अहिले ओली र दाहालबीच यति धेरै तिक्तता देखिएको छ कि अब फेरि पार्टी एकीकरण तत्कालका लागि असम्भवप्रायः नै देखिन्छ। यो अवस्थामा दुई पार्टीले अलगअलग बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नभई ७६ (२) अनुसारको संयुक्त सरकारमा रूपान्तरण हुनेछ। र, त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र सरकारमा रहने/नरहने पक्षले ठूलो अर्थ राख्छ। ओली–दाहालबीचको जुन तिक्तता छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रले ओलीलाई समर्थन गर्न वा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्न गाह्रो छ। यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदियो भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनैपर्छ। ओलीलाई नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादीमध्ये कुनै एक पार्टीले विश्वासको मत दिएको अवस्थामा मात्रै सरकार जोगिन सक्छ। फेरि साबिक एमाले नेताहरूबीच जुन तहको विवाद छ, त्यसले पनि केही हदसम्म पार्टी र सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। ओली सरकारलाई कांग्रेस र जनता समाजवादीले समर्थन नगरे सरकार ढल्ने पक्कापक्कीजस्तै छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने अर्काे बाटो पनि छ। तर, कांग्रेसमा पनि सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने विषयमा विवाद देखिन्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै नेतृत्वमा भए सरकारमा जाने पक्षमा छन् भने उनलाई रोक्न उनीइतर पक्ष लागेको देखिन्छ। विशेष गरी आगामी भदौमा हुने पार्टी महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा सरकारमा जाने/नजाने विषयमा आ–आफ्नै दाउपेच रहेको हो। चुनावपछि मधेसका दुई ठूला दल मिलेर एकीकृत भएको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि नेतैपिच्छे फरक अभिव्यक्ति देखिन्छ।
कांग्रेस र जसपाले मध्यावधि निर्वाचनमा जान सके आफूलाई फाइदा हुने आँकलन पनि गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा ओली सरकार पनि नरहने र अर्काे सरकार पनि बन्न नसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। र, त्यस्तो भयो भने मुलुकमा फेरि पनि अर्ली निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन। तर, अदालतको अहिलेको फैसलाले नेकपा विभाजन पनि नहुने र मिल्न पनि नसक्ने अवस्थाको भने अन्त्य गरिदिएको छ। र, यससँगै राजनीतिले नयाँ बाटो तय गरिदिएको छ। कांग्रेस र केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई नेकपा विभाजित नभई फेरि मिल्ला कि भन्ने भय रहेको थियो, त्यसको पनि अन्त्य भएको छ। राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपालाई कानुनी रूपमै विभाजित हुने स्थितिले नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई सघाउन सक्छ। यो अवस्थामा दलहरूले आफू, आफ्नो गुट र आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दा पनि बृहत्तर रूपमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै उच्चस्तरको समझदारी गरी अघि बढ्न आवश्यक छ।
from Nagarik News - Home