सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा यसअघि जारी परमादेशमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप नै हुनुपर्ने भनी जुन अडान लिएको छ, त्यो सकारात्मक छ।संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने भन्दै दिएको परमादेश कानुनविपरीत र विरोधाभाषपूर्ण भन्दै सरकारले त्यसमा पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरे पनि सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गर्दै आफ्नो पूर्ववत् अडान दोहो¥याएको हो जसलाई जनस्वास्थ्यको मामिलामा महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिन सकिन्छ।सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले परमादेशको आदेश पुनरावलोकन गर्न नसकिने ठहर गर्दै बिहीबार सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको मात्रै छैन, कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर पनि गरेको छ।मौलिक हकका रूपमा संविधानमा उल्लिखित स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको भनी सर्वाेच्चले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधानको कार्यन्वयन गर्न सम्झाएको छ।त्यसो त संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचारका सवालमा जे÷जस्तो निर्णय ग¥यो, त्यो संवैधानिक प्रावधानकै बर्खिलाप गर्ने किसिमको थियो।सरकारको त्यही निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले समेत संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी रकम माग गर्न थाले।र, सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालहरूको कार्यशैलीलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सर्वाेच्चले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनैपर्ने भनी दिएको आदेशले केही हदसम्म आशा जगाएको छ।अब सर्वाेच्चको यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नेबाहेक सरकारसँग अर्काे विकल्प छैन।
सर्वाेच्चले सुरुदेखि नै सरकारलाई कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक प्रावधान सम्झाउँदै आएको हो।असोज १५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीमा दिइने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक र आधारभूत दुवै किसिमको भएको बताउँदै यस्तो सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।संविधानको धारा ३५(१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।मौलिक हक र अधिकारका रूपमा उल्लिखित र स्थापित यो सेवा÷सुविधाको वास्तविक उपभोग भएको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने ठहर गर्दै सर्वाेच्चले काठमाडौँ र जनघनत्व बढी भएका सहरमा परीक्षण र उपचार सेवा÷सुविधा बढाउनुपर्ने कुरामा समेत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको थियो।
यसरी सर्वाेच्चले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको कर्तव्य सम्झाइरहेका बेला सरकार भने त्यसविपरित उल्टो बाटो हिँड्यो।र, असोज १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मात्र कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय ग¥यो।त्यति मात्र होइन, कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिरामीकै बिमा रकमबाट बेहोरिनेसमेत सरकारको निर्णय थियो।सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत त थियो नै, साथै सर्वाेच्चलाई अटेरी गर्ने नियतले समेत आएको देखिन्छ।अन्यथा सर्वाेच्चले आदेश दिएको चार दिनपछि नै त्यसविपरितको निर्णय गर्दैनथ्यो।त्यसका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राखी निवेदनसमेत दर्ता गर्नुले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ।अझ पुनरावलोकन गर्दा सरकारले सर्वोच्चको परमादेश विरोधाभाषपूर्ण तथा द्विविधापूर्ण रहेको र त्यसबाट कानुनी अपव्याख्या भएको जिकिर गर्नुले पनि सर्वाेच्चप्रति अटेरी गरेको प्रष्टै देखिन्छ।सीमित जनशक्ति र राज्यको सीमित स्रोतसाधनका अतिरिक्त संक्रमितको परीक्षण समयमै सक्ने उद्देश्य राखी शुल्क लिने निर्णय गरेको सरकारी दावी त आश्चर्यजनक थियो नै, अन्य देशले पनि शुल्क लिएर कोभिड–१९ का बिरामीको परीक्षण गरिरहेको उदाहरणसमेत पेस गर्दा सरकारले आफ्नै मुलुकको संवैधानिक प्रावधानको ख्याल नगर्नुचाहिँ दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो।
सरकारले भनेझैँ कोरोना परीक्षण र उपचारमा राज्यको स्रोतसाधन खर्च हुन्छ नै तर खर्च हुन्छ भन्दैमा सरकारलाई नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन गर्ने छूट पनि हुँदैन।एकातिर संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने अर्काेतिर मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ।त्यसैले संविधानमा उल्लिखित यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो।आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएर भाग्ने छूट सरकारलाई कदापि छैन।यही पृष्ठभूमिमा सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने जुन पूर्ववत् अडान दोहो¥याइदिएको छ, त्यसका कारण पनि सरकारले अब संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा तल÷माथि र दायाँ÷बायाँ गर्न छूट पाउने छैन।संविधानमा लेखिएको प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्दै कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन।
from Nagarik News - Home